विधायक ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 2026-27 के तहत महोबा जिले को 10 हजार कुंतल मूंगफली बीज आवंटित हुआ था, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को नियमानुसार बीज वितरित नहीं किया। पत्र के अनुसार, बिना विधिवत आवंटन प्रक्रिया पूरी किए किसानों से अंगूठे लगवाए गए, कई किसानों को निर्धारित मात्रा से कम बीज दिया गया और दवा के नाम पर हजारों रुपये तक वसूले जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार मामला मौजा महोबा, सत्तीपुरा स्थित गाटा संख्या 806/1 एवं 806/2 से जुड़ा है। उनका कहना है कि पहले आपसी सहमति से 20 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था, लेकिन बाद में जाहिद ने उसी रास्ते के 170 वर्ग मीटर हिस्से की रजिस्ट्री 7 जुलाई 2026 को कर दी। पीड़ित का आरोप है कि यह उसके साथ ठगी करने जैसा है, क्योंकि रास्ता समाप्त होने से उसके खेत तक आने-जाने का एकमात्र मार्ग प्रभावित हो जाएगा।

प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का कहना है कि यदि रास्ता बंद हो गया तो खेत में खड़ी फसल, ट्रैक्टर सहित कृषि कार्य पूरी तरह प्रभावित होंगे और परिवार को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पीड़ित प्रभुदयाल कुशवाहा ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए विवादित रजिस्ट्री निरस्त करने, रास्ता बहाल कराने और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, पुराने प्लेटफॉर्म के सुंदरीकरण पर लगभग ₹5 करोड़ 40 लाख खर्च किए गए। इस परियोजना में पुराने मुख्य प्रवेश द्वार को भी पीवीसी शीट, आधुनिक फिनिशिंग और अन्य निर्माण कार्यों के माध्यम से आकर्षक स्वरूप दिया गया। लेकिन अब वही प्रवेश द्वार नए गेट के शुरू होते ही बंद कर दिया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर उन्हें पूरी तरह सक्रिय करने, कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक चौकी पर कर्मचारियों, संबंधित थाना प्रभारी और गोताखोरों के नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही नावों की उपलब्धता, उनके मालिकों और संपर्क नंबरों की सूची तैयार रखने को कहा गया।

डीएम ने सिंचाई विभाग को उर्मिल, चंद्रावल, मझगांव, कबरई, लहचुरा और क्योंलारी बांधों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों पर बांधों से पानी छोड़े जाने का प्रभाव पड़ सकता है, वहां पहले से ही अलर्ट जारी कर लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अफरा-तफरी की स्थिति न बने।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन बांधों और तालाबों में पूर्व में डूबने की घटनाएं हुई हैं, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए लाइफ जैकेट, रस्सी, हेलमेट, टॉर्च और अन्य आवश्यक बचाव उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया। वहीं, जिन क्षेत्रों में रपटे टूटने से संपर्क मार्ग बाधित होने की आशंका है, वहां राजस्व विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने नगर निकायों और संबंधित विभागों को मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए सभी नालों और नालियों की समयबद्ध सफाई कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री, दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके।

जानकारी के अनुसार, कबरई थाना क्षेत्र स्थित खनिज बैरियरों के आसपास लंबे समय से रॉयल्टी चोरी का संगठित खेल संचालित किया जा रहा था। आरोप है कि गैंग के सदस्य लग्जरी वाहनों में घूमकर बिना वैध रॉयल्टी के खनिज से लदे वाहनों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराते थे और विभागीय कार्रवाई से बचाने के लिए उन्हें पहले से सूचनाएं पहुंचाई जाती थीं।

मामले की जांच में यह भी सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात दो होमगार्ड भी कथित रूप से इस नेटवर्क की मदद कर रहे थे। आरोप है कि उनकी भूमिका के चलते अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को लाभ मिलता था, जिससे सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा था।

खनिज विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी से जुड़े माफियाओं में खलबली मच गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और राजस्व की चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रेलवे स्टेशन के बगल स्थित मैदान में तिरंगा स्थापना के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म में मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा। आरोप है कि निर्माण में निम्न गुणवत्ता की ईंटों के साथ मसाले की जगह प्रतिबंधित डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे निर्माण की मजबूती और उसकी गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने तेजा शिवहरे के आवास निर्माण के दौरान फर्नीचर, पीओपी, टाइल्स सप्लाई, राजमिस्त्री, ड्राइविंग और मजदूरी सहित विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे। शिकायत पत्र के अनुसार मकान का निर्माण कार्य जनवरी 2026 में पूरा हो गया था, लेकिन इसके बाद भी संबंधित लोगों को उनके मेहनताना और सामग्री का भुगतान नहीं किया गया। आरोप है कि करीब छह माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान लंबित है।

पीड़ितों का आरोप है कि जब भी वे अपने मेहनताने या सामग्री के भुगतान की मांग करने जाते हैं, तो उन्हें हर बार केवल आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई बार भुगतान मांगने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और गाली-गलौज भी की गई। इससे परेशान होकर अब सभी पीड़ितों ने प्रशासन की शरण ली है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे मेहनत-मजदूरी और छोटे कारोबार के जरिए अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन आज तक उन्हें उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल सकी।
पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायत पत्र में सभी पीड़ितों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उनका बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन में भी अनुरोध किया गया है कि मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यदि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने परिवार के साथ आंदोलन करने को विवश होंगे।

मामला ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल पाठक से जुड़ा है। शिकायतकर्ता समाजसेवी ओमकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि राहुल पाठक मूल रूप से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील स्थित ग्राम लारौन के निवासी हैं। शिकायत के अनुसार उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई मध्यप्रदेश में हुई तथा उन्होंने वहीं वन रक्षक के पद पर भी सेवाएं दीं। इतना ही नहीं, उनके नाम से मध्यप्रदेश का मतदाता पहचान पत्र भी जारी हुआ था।

वादी ने अदालत में यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा का लाभ लेने के उद्देश्य से राहुल पाठक ने महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत ग्राम सतारी, जो उनकी माता का मायका बताया गया है, वहां के पते के आधार पर निवास प्रमाणपत्र बनवाया। आरोप है कि इसके लिए परिवार रजिस्टर में भी नियमों के विपरीत नाम दर्ज कराया गया और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की।

शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आरोपी के पिता के निधन के बाद मध्यप्रदेश स्थित पैतृक कृषि भूमि की विरासत संबंधी अभिलेखों में उनका पता मध्यप्रदेश का ही दर्ज है, जिससे यह साबित होता है कि उनका मूल निवास वहीं था। वादी ने अपने आरोपों के समर्थन में निवास प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, राजस्व अभिलेख, शासनादेश तथा जांच रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने के बाद संबंधित थाना पनवाड़ी को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राहुल पाठक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मुकदमे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उनके अनुसार निचली अदालत से पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनः सुनवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 जून 2026 को मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया। उसी आदेश के अनुपालन में अब थाना पनवाड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है।
वादी ओमकार ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने से उन्हें आंशिक न्याय मिला है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एफआईआर दर्ज कराना नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी की नियुक्ति और दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए।

उनका अभिनंदन किया और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में आयोग पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी भूमिका निभाएगा।
अपने संबोधन में साध्वी निरंजन ज्योति ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें जो महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, उसका वह पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना तथा उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्य करना है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक की तलाश शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

यह मामला उस समय और अधिक गंभीर हो गया जब विधायक के पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने इस घटना को महज सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे अपने पुत्र की हत्या के प्रयास से जोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि लगभग दो माह पहले ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पत्र लिखकर विधायक ब्रजभूषण राजपूत की हत्या की साजिश रचे जाने की आशंका व्यक्त की थी।
पूर्व सांसद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि विधायक द्वारा जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही पार्टी नेतृत्व को इस संबंध में आगाह किया था, लेकिन अब सड़क हादसे के बाद उनकी आशंका और गहरा गई है।

हादसे के बाद गंगाचरण राजपूत ने एक और भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि “महादेव ने मेरे बेटे को बचा लिया, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वह बच गया।” इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।